छत्तीसगढ़ में 16 नवंबर से सुरक्षित आहार हमर अधिकार अभियान, खाद्य प्रतिष्ठानों की होगी जांच

होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर्स की होगी जांच, प्रतिबंधित खाद्य रंगों के इस्तेमाल और गंदगी मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

नवा रायपुर, अटल नगर। छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ रखा गया है। इसके तहत होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेवाओं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स सहित सभी खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों का शत-प्रतिशत निरीक्षण किया जाएगा।

अभियान का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और हाईजीन के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित एवं अनधिकृत रंगों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में 16 से 30 नवंबर तक सुरक्षित आहार हमर अधिकार अभियान चलाकर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर शुरू होगा अभियान

यह विशेष अभियान माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव के निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के नियंत्रक सह आयुक्त श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने 13 नवंबर 2026 को प्रदेश के अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में संचालित खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जाएगी। निर्धारित 15 दिवसीय अवधि में इन सभी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।

रसोईघर से लेकर कर्मचारियों की स्वच्छता तक होगी जांच

निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों के परिसर, रसोईघर, खाद्य पदार्थों की तैयारी और परोसने के स्थानों की विशेष रूप से जांच की जाएगी। इसके साथ ही बर्तनों, उपकरणों और खाद्य पदार्थों के भंडारण की व्यवस्था भी देखी जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखा जा रहा है या नहीं। खाद्य पदार्थों के सुरक्षित तापमान पर भंडारण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, कचरे का उचित निपटान, नालियों की सफाई और कीट नियंत्रण व्यवस्था की भी जांच होगी।

खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं परोसने में लगे कर्मचारियों के लिए स्वच्छ कपड़े, एप्रन और हेड कवर का उपयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के प्रत्येक छह माह में होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण भी जांच के दायरे में रहेगा।

मिठाई, बिरयानी, ग्रेवी और फास्ट फूड में रंगों की होगी जांच

अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों में कृत्रिम और प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिन खाद्य पदार्थों में खाद्य रंगों के उपयोग की अनुमति नहीं है, उनमें किसी भी प्रकार के रंग का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं होगा।

विशेष रूप से मिठाइयों, ग्रेवी, बिरयानी, करी, चटनी, पेय पदार्थों, रोस्टेड चिकन, चिली, चाट, मंचूरियन, फास्ट फूड और अन्य तैयार खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जा रहे रंगों की जांच की जाएगी।

यदि किसी खाद्य पदार्थ में गैर-खाद्य रंग, औद्योगिक रंग, प्रतिबंधित रंग या अनधिकृत खाद्य रंग पाया जाता है, तो संबंधित खाद्य पदार्थ और रंग का विनष्टीकरण कराया जाएगा।

गंभीर लापरवाही पर बंद कराया जा सकता है प्रतिष्ठान

निरीक्षण के दौरान गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियां या खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाली परिस्थितियां मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें सुधार सूचना जारी करने से लेकर अनुज्ञप्ति या पंजीयन के निलंबन तक की कार्रवाई शामिल है।

अमानक और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण पाए जाने पर नमूने भी संकलित किए जाएंगे। संबंधित प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति या पंजीयन निलंबित करने के साथ कमियों को दूर करने और स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित होने तक खाद्य सेवा तथा खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जा सकती है।

वहीं, बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीयन के संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त होने तक संबंधित प्रतिष्ठान का संचालन बंद रखा जाएगा।

अखबार में खाद्य पदार्थ पैक करने पर भी जागरूकता

अभियान का उद्देश्य केवल निरीक्षण और कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्वच्छता और हाईजीन मानकों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा।

खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परोसने के लिए अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने के संबंध में भी कारोबारियों को निर्देशित किया जाएगा। इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखना है।

सभी जिलों के अधिकारियों को शत-प्रतिशत निरीक्षण के निर्देश

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक सह आयुक्त श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अभियान सर्वोच्च प्राथमिकता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्धारित अवधि में सभी खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों का शत-प्रतिशत निरीक्षण पूरा करने और आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ अभियान के माध्यम से खाद्य कारोबारकर्ताओं में सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य निर्माण की जिम्मेदारी तय करने के साथ आम नागरिकों को भी सुरक्षित भोजन के प्रति जागरूक किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम जनता के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।