कृषक उन्नति योजना में बड़ा बदलाव: अब 21 क्विंटल धान बेचने की बाध्यता खत्म, किसानों को मिलेंगे 13,839 रुपये प्रति एकड़

कृषक उन्नति योजना में बदलाव और किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता

फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, कम धान बेचने पर भी मिलेगी समान आदान सहायता; दूसरी फसल लेने वाले किसानों के लिए भी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।

रायगढ़। किसानों को धान बेचने की बाध्यता से राहत देने और खेती में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। किसान कम मात्रा में धान बेचने पर भी प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता रायगढ़ प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य सरकार की कृषि योजनाओं और किसानों के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

कृषक उन्नति योजना
कृषक उन्नति योजना

21 क्विंटल धान बेचने की बाध्यता से मिलेगी राहत

केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत अब किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि केवल धान बेचने की मात्रा पर निर्भर नहीं रहेगी। सरकार प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की समान आदान सहायता देगी। इससे किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने, बीज के लिए रखने या बाजार में बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को खेती के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना और उन्हें धान के अलावा दूसरी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है।

दूसरी फसलों की खेती पर भी मिलेगा प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग फसलों पर प्रोत्साहन राशि दे रही है। धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है।

वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं। इससे किसान अपनी जमीन और जरूरत के अनुसार अलग-अलग फसलों का उत्पादन कर सकेंगे।

25 लाख से अधिक किसानों को 35,904 करोड़ रुपये का भुगतान

केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को 35 हजार 904 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया है। उन्होंने इसे किसानों के हित में सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताया।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

गन्ना उपार्जन दर में भी बढ़ोतरी

गन्ना उत्पादकों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी भी शुरू की जाएगी। इससे इन फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा।

किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार का उद्देश्य

केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को केवल धान की खेती तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उन्हें दूसरी फसलों के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित करना है। कृषक उन्नति योजना में किए गए बदलाव और फसल विविधीकरण के लिए दी जा रही सहायता से किसानों को खेती के नए विकल्प मिलेंगे। सरकार का प्रयास किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ कृषि को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

यह ख़बर भी पढ़ें : दक्षिण कोरिया में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे रायपुर के दो छात्र, अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता में दिखाएंगे प्रतिभा

✦ SHARE THE NEWS

खबर को आगे बढ़ाएं!

इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।

↗
COPY NEWS LINK https://harshnews.com/krishak-unnati-yojana-chhattisgarh-paddy-limit-change/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *