छत्तीसगढ़ में पेंशनरों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

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महंगाई भत्ता एरियर्स, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन देने की मांग; छह प्रमुख मुद्दों पर शासन से जल्द निराकरण की अपील

70 वर्ष की आयु पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन देने की मांग, पेंशनर्स कल्याण परिषद के पुनर्गठन का भी उठाया मुद्दा

छत्तीसगढ़।

पेंशनरों और शासकीय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने शासन के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की है। संगठन ने महंगाई भत्ता एरियर्स का भुगतान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और पेंशनरों को आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन देने सहित छह प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने शासन से मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका शीघ्र निराकरण करने की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि मांगें पूरी होने से प्रदेश के पेंशनरों और शासकीय कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा।

लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स का भुगतान करने की मांग

गुरुवार को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन की जिला शाखा ने पेंशनरों और शासकीय कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने प्रधानमंत्री की गारंटी के अनुरूप लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स के भुगतान की मांग उठाई। एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि जनवरी 2026 से लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के एरियर्स का भुगतान दीपावली से पहले किया जाए। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के निर्णय के पालन में 86 माह के लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स का भुगतान करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग

संगठन ने पेंशनरों और शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना लागू करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि इस सुविधा से कर्मचारियों और पेंशनरों को इलाज के दौरान आर्थिक सहायता मिल सकेगी और चिकित्सा संबंधी परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी।

उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन देने की मांग

एसोसिएशन ने पेंशनरों को उनकी आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन देने की मांग भी रखी है। संगठन ने प्रस्ताव दिया है कि पेंशनरों को निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन दी जाए:
  • 70 वर्ष की आयु पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन।
  • 75 वर्ष की आयु पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन।
  • 80 वर्ष की आयु पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन।
संगठन के अनुसार, आयु बढ़ने के साथ पेंशनरों की जरूरतें और खर्च भी बढ़ते हैं। ऐसे में आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन मिलने से उन्हें आर्थिक राहत मिल सकती है।

पेंशनर्स कल्याण परिषद के पुनर्गठन सहित छह प्रमुख मांगें

ज्ञापन में एसोसिएशन ने पेंशनरों और कर्मचारियों से जुड़े छह प्रमुख मुद्दों को शामिल किया है। इनमें लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स का भुगतान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करना, आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन, पेंशनर्स कल्याण परिषद का पुनर्गठन, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पेंशनरों को शामिल करना और उच्च न्यायालय के निर्णय के पालन में 86 माह के लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स का भुगतान शामिल है। संगठन ने पेंशनर्स कल्याण परिषद का पुनर्गठन कर प्रत्येक तीन महीने में बैठक आयोजित करने की मांग की है, ताकि पेंशनरों की समस्याओं पर नियमित रूप से चर्चा कर उनका समाधान किया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पेंशनरों को शामिल करने की मांग भी उठाई गई है।

शासन से जल्द निराकरण की अपील

छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने शासन से आग्रह किया है कि पेंशनरों और शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए लंबित मांगों का जल्द निराकरण किया जाए। संगठन का कहना है कि महंगाई भत्ता एरियर्स के भुगतान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और पेंशन संबंधी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने से प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को राहत मिलेगी।

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