प्रति एकड़ मिलेगा 13,839 रुपये धान बोनस, 21 क्विंटल की अनिवार्यता खत्म

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषक उन्नति योजना में बदलाव का किया ऐलान, कम उत्पादन होने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी पात्र बोनस राशि

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों में बदलाव किया है। अब किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता यानी बोनस पाने के लिए 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। यदि किसी किसान की उपज कम होती है और वह निर्धारित मात्रा से कम धान बेच पाता है, तब भी उसे शेष पात्र मात्रा के बराबर बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की।

21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता खत्म

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किए गए इस बदलाव के तहत किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार पूरी बोनस राशि मिलेगी। पहले एक एकड़ में 21 क्विंटल धान बेचने पर ही 13,839 रुपये का पूरा बोनस मिल पाता था। कम उत्पादन होने के कारण निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने वाले किसान पूरी सहायता से वंचित रह जाते थे।

नई व्यवस्था से कम पैदावार वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी। साथ ही बोनस का पूरा लाभ लेने के लिए बाजार से अतिरिक्त धान खरीदकर बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे बिचौलियों की भूमिका और अवैध धान खपाने की शिकायतों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा बोनस

नई व्यवस्था को उदाहरण से समझें तो एक एकड़ जमीन वाले किसान को अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की पात्रता है। यदि कम पैदावार के कारण किसान केवल 15 क्विंटल धान बेच पाता है, तो उसे बेचे गए 15 क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही शेष छह क्विंटल के बराबर बोनस भी दिया जाएगा।

इस तरह किसान को उसकी पात्रता के अनुसार पूरी आदान सहायता मिल सकेगी। पहले कम उत्पादन के कारण 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाने वाले किसानों को बोनस का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था।

ऐसे तय हुई 13,839 रुपये की बोनस राशि

कामन ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 659 रुपये प्रति क्विंटल आदान सहायता जोड़ने पर किसानों को कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं।

एक एकड़ में 21 क्विंटल की पात्र मात्रा के हिसाब से 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल बोनस 13,839 रुपये होता है। नई व्यवस्था में किसान को यह पूरी पात्र राशि पाने के लिए 21 क्विंटल धान बेचना जरूरी नहीं होगा।

बस्तर और सरगुजा के किसानों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि बस्तर और सरगुजा संभाग में कई किसानों की प्रति एकड़ धान उपज 21 क्विंटल तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से उन्हें पहले बोनस का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। अब प्रति एकड़ पात्रता के आधार पर सहायता मिलने से इन क्षेत्रों के किसानों को विशेष लाभ होगा।

भारतीय किसान संघ के महामंत्री नवीन शेष के अनुसार, धान की रोपाई करने वाले किसानों की उपज अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि सीधे बोआई करने वाले किसानों का उत्पादन कम रह जाता है। ऐसे में नई व्यवस्था से कम उत्पादन वाले किसानों को भी राहत मिलेगी।

3,100 केंद्रों पर होगी धान खरीदी

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के करीब 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य है। किसानों की सुविधा और खरीदी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी।

पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25.11 लाख किसानों से कुल 142 लाख टन धान खरीदा गया था। इसके लिए किसानों को करीब 30,536 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वहीं, अवैध परिवहन और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई में 1.93 लाख क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया था।

गन्ना किसानों के लिए भी बढ़ाई गई दर

राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को भी राहत देते हुए उपार्जन दर में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस तरह गन्ने की दर में 70 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

कृषक उन्नति योजना में बदलाव से अब कम उत्पादन वाले किसानों को भी उनकी पात्रता के अनुसार पूरी आदान सहायता मिल सकेगी। सरकार की इस व्यवस्था से किसानों को अतिरिक्त धान की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।