छत्तीसगढ़ में पटवारियों पर प्रशासन की कार्रवाई तेज, 34 और निलंबित; अब तक 141 पर गिरी गाज

प्रदेश के आठ जिलों में आज हुई निलंबन की कार्रवाई; अब तक 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस, 95 का तबादला और 336 के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई।

Highlights

छत्तीसगढ़ में आज 34 और हड़ताली पटवारियों को निलंबित किया गया।
प्रदेश में अब तक निलंबित पटवारियों की संख्या बढ़कर 141 हो गई।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 8 और जशपुर में 9 पटवारी निलंबित।
कोरबा, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, सुकमा और बीजापुर में भी कार्रवाई।
अब तक 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी।
95 पटवारियों का तबादला और 336 के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई।

हड़ताली पटवारियों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी

छत्तीसगढ़। प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 34 और हड़ताली पटवारियों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही अब तक निलंबित किए गए पटवारियों की कुल संख्या बढ़कर 141 हो गई है।

प्रशासन ने हड़ताल पर अड़े पटवारियों के खिलाफ निलंबन के साथ अन्य विभागीय कार्रवाई भी तेज कर दी है। अलग-अलग जिलों में जारी कार्रवाई से राजस्व विभाग में हलचल है।

आठ जिलों में 34 पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई

मिली जानकारी के अनुसार, आज प्रदेश के आठ जिलों में कुल 34 पटवारियों को निलंबित किया गया है। जिलेवार कार्रवाई इस प्रकार है:

जिला	निलंबित पटवारी
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	8
जशपुर	9
कोरबा	2
मुंगेली	4
जांजगीर-चांपा	4
सक्ती	2
सुकमा	1
बीजापुर	4
कुल	34

इन कार्रवाइयों के बाद प्रदेश में अब तक निलंबित पटवारियों की संख्या 141 हो गई है।

3,912 को नोटिस, 95 का तबादला

पटवारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन ने अन्य विभागीय कदम भी उठाए हैं। अब तक प्रदेशभर में 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

इसके अलावा 95 पटवारियों का तबादला किया गया है, जबकि 336 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है। वहीं, 186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी भी दी गई है।

हड़ताल को लेकर प्रशासन का सख्त रुख

लगातार जारी निलंबन और विभागीय कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार, निलंबन, नोटिस, तबादले और ब्रेक इन सर्विस जैसी कार्रवाई बड़े स्तर पर की गई है।