आरडीए की संपत्तियों की होगी जीआईएस मैपिंग, ऑनलाइन मिलेंगी सेवाएं

रायपुर विकास प्राधिकरण पहली बार अपनी सभी संपत्तियों का तैयार करेगा डिजिटल रिकॉर्ड, हर प्लॉट को मिलेगा यूनिक प्रॉपर्टी आईडी; नामांतरण, लीज नवीनीकरण और एनओसी जैसी सेवाएं होंगी ऑनलाइन

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) अपनी कार्यप्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। प्राधिकरण पहली बार अपनी सभी संपत्तियों की जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग, ड्रोन सर्वे और पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने जा रहा है। इसके लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद संपत्ति खरीदने वालों को नामांतरण, लीज नवीनीकरण और एनओसी जैसे कामों के लिए आरडीए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इस परियोजना के तहत आरडीए के दशकों पुराने संपत्ति रजिस्टर, लेजर बुक, लेआउट नक्शे और लीज से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप दिया जाएगा। पुराने दस्तावेजों का मौके पर मौजूद संपत्तियों की स्थिति से मिलान किया जाएगा। इससे जमीन से संबंधित गड़बड़ियों और संभावित अवैध कब्जों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

हर प्रॉपर्टी को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर

आरडीए अपनी प्रत्येक संपत्ति और प्लॉट को यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूपीआईएन) आवंटित करेगा। यह नंबर संबंधित संपत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड और जीआईएस मैप से जुड़ा रहेगा। इससे प्राधिकरण के पास हर संपत्ति की अलग और व्यवस्थित डिजिटल पहचान उपलब्ध होगी।

ड्रोन सर्वे से होगा संपत्तियों का भौतिक सत्यापन

परियोजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे के साथ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षित टीम घर-घर जाकर मोबाइल एप के माध्यम से संपत्तियों की जानकारी जुटाएगी। टीम जियो-टैग्ड तस्वीरें और जरूरी विवरण दर्ज करेगी।

इसके बाद मौके से जुटाई गई जानकारी का पुराने दस्तावेजों और ड्रोन से तैयार मैपिंग डेटा के साथ मिलान किया जाएगा। इस प्रक्रिया के आधार पर संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे आरडीए को अपनी जमीन और संपत्तियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी।

ऑनलाइन मिलेंगी नामांतरण और एनओसी जैसी सेवाएं

एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद आरडीए की कई महत्वपूर्ण सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की योजना है। इनमें नामांतरण, लीज नवीनीकरण, भवन अनुज्ञा और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जैसी सेवाएं शामिल हैं।

इस व्यवस्था से संपत्ति से जुड़े कामकाज में पारदर्शिता बढ़ने और प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। साथ ही आवेदकों को दस्तावेजों और आवेदन की स्थिति जानने के लिए बार-बार कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।