छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए दो ऑनलाइन कोर्स अनिवार्य, 31 अक्टूबर तक करना होगा पूरा

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छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए दो ऑनलाइन कोर्स अनिवार्य

छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर दो ऑनलाइन कोर्स करना अनिवार्य किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर 31 अक्टूबर 2026 तक दोनों कोर्स पूरे कराने को कहा है। मिशन कर्मयोगी के तहत निर्धारित इन कोर्स का उद्देश्य कर्मचारियों को कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, मानसिक संतुलन और कार्यक्षमता में सुधार के लिए प्रशिक्षित करना है।

तनाव प्रबंधन और योग निद्रा पर आधारित हैं कोर्स

शासन के निर्देश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को iGOT पोर्टल पर उपलब्ध निम्नलिखित दो कोर्स पूरे करने होंगे।
  1. कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन (Stress Management at Workplace)
  2. स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू मेडिटेशन एंड योग निद्रा (Stress Management Through Meditation and Yoga Nidra)
इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को काम के दौरान होने वाले तनाव को समझने, उसे नियंत्रित करने और ध्यान व योग निद्रा जैसी तकनीकों के जरिए मानसिक संतुलन बनाए रखने की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता को बेहतर बनाना है।

3 नवंबर तक शासन को देनी होगी रिपोर्ट

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से निर्धारित समयसीमा के भीतर दोनों कोर्स पूरे करवाएं। विभागों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कर्मचारी का प्रशिक्षण लंबित न रहे। कोर्स पूरा होने के बाद सभी संबंधित विभागों को 3 नवंबर 2026 तक इसकी जानकारी शासन को उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित समयसीमा में प्रशिक्षण पूरा कराने और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी।

सरकारी कामकाज में सुधार पर भी जोर

सरकारी कार्यालयों में कामकाज को बेहतर बनाने और आम लोगों की समस्याओं का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कई मामलों में लोगों को शिकायतों के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फाइलों के लंबित रहने और समय पर कार्रवाई नहीं होने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मचारियों के प्रशिक्षण को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। अब सभी विभागों को 31 अक्टूबर तक दोनों ऑनलाइन कोर्स पूरे कराने और 3 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

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