रायगढ़ के कोसमंदा में धान के रकबे में 30 से 40% कटौती का आरोप, किसानों ने सौंपा ज्ञापन

खेतों में फसल खड़ी होने के बावजूद गिरदावली रिकॉर्ड में रकबा कम दर्ज होने का दावा, किसानों ने दोबारा सर्वे कर वास्तविक रकबा दर्ज करने की मांग की

कोसमंदा धान रकबा गिरदावली
कोसमंदा धान रकबा गिरदावली

Highlights

  • पुसौर तहसील के कोसमंदा गांव में गिरदावली को लेकर किसानों ने उठाए सवाल।
  • पिछले साल की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत तक रकबा कम दर्ज होने का आरोप।
  • कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर दोबारा जांच कराने की मांग।
  • किसानों को आगामी धान खरीदी में नुकसान होने की आशंका।

गिरदावली में धान का रकबा कम दर्ज होने का आरोप

रायगढ़ जिले के पुसौर तहसील अंतर्गत ग्राम कोसमंदा में धान के रकबे में कथित तौर पर बड़ी कटौती किए जाने का मामला सामने आया है। गांव के किसानों ने राजस्व विभाग की गिरदावली प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 30 से 40 प्रतिशत तक धान का रकबा कम दर्ज किया गया है। किसानों का कहना है कि खेतों में आज भी धान की फसल खड़ी है, इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में रकबा कम दिखाया जा रहा है।

निरंक और ऑनलाइन अप्रूवल नहीं होने को बताया कारण

ग्रामीणों के मुताबिक, गिरदावली में रकबा कम होने के पीछे निरंक, अन्य करतल और ऑनलाइन अप्रूवल नहीं होने जैसे कारण बताए जा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मौके पर फसल मौजूद होने के बावजूद रिकॉर्ड में वास्तविक स्थिति दर्ज नहीं की गई है।

रकबे में कमी दर्ज होने से किसानों को आगामी धान खरीदी के दौरान परेशानी होने की आशंका है। उनका कहना है कि यदि रिकॉर्ड में वास्तविक रकबा दर्ज नहीं हुआ तो धान बेचने के समय उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर की दोबारा जांच की मांग

इस समस्या को लेकर मंगलवार को ग्राम कोसमंदा के ग्रामीण और किसान कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर गिरदावली की दोबारा जांच कराने की मांग की।

किसानों ने मांग की है कि राजस्व विभाग की टीम गांव के सभी खेतों में पहुंचकर मौके पर जांच करे। इसके बाद त्रुटिपूर्ण गिरदावली में सुधार करते हुए वास्तविक धान रकबे का सही रिकॉर्ड तैयार किया जाए।

प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे किसान

ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते गिरदावली की गलतियों को नहीं सुधारा गया तो धान खरीदी के दौरान उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब किसानों को प्रशासन की जांच और कार्रवाई का इंतजार है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *