डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं होने पर भी किसानों को मिलेगी आदान सहायता

छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों को दिए निर्देश, कोदो-कुटकी और रागी की खरीदी 15 दिसंबर से; धान किसानों को 21 क्विंटल के हिसाब से मिलेगा सहायता का लाभ

Highlights

पटवारियों की हड़ताल से डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं होने पर किसानों को राहत।
गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार मिलेगी आदान सहायता राशि।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कोदो, कुटकी और रागी की होगी खरीदी।
15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक होगा मिलेट्स का उपार्जन।
दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी 21 क्विंटल के हिसाब से सहायता का लाभ मिलेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के कारण जिन खेतों का डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं हो पाया है और जिनका डाटा उपलब्ध नहीं है, उन किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने ऐसे किसानों को राहत देते हुए कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार आदान सहायता राशि प्रदान की जाए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार की कृषि योजनाओं और आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मिलेट्स खरीदी की तैयारियों के बारे में भी बताया।

डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं होने पर गिरदावरी बनेगी आधार

कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण जिन खेतों का डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं हो पाया है, वहां किसानों को आदान सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे को मान्य करते हुए सहायता राशि देने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं।

इस व्यवस्था से उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी फसलों का डिजिटल सर्वे हड़ताल के कारण पूरा नहीं हो सका है।

15 दिसंबर से होगी कोदो-कुटकी और रागी की खरीदी

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि पौष्टिक अनाजों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जाएगी। मार्कफेड के माध्यम से 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक इन अनाजों का उपार्जन किया जाएगा।

रागी की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो और कुटकी की खरीदी राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर की जाएगी। उपार्जित अनाज की आपूर्ति आंगनबाड़ियों, माध्यमिक स्कूलों, प्रसंस्करण इकाइयों तथा सरकारी और निजी संस्थाओं को की जाएगी।

किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की सहायता

शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित संवाद भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने विभाग की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि, खेती को लाभकारी बनाने और कृषि को नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

योजना के तहत दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके लिए अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2.66 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का पंजीयन कराया है।

धान के बदले दूसरी फसल लेने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़

कृषि मंत्री ने बताया कि धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस घटक के अंतर्गत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का पंजीयन कराया है।

सरकार का उद्देश्य किसानों को धान के अलावा दूसरी फसलों की ओर प्रोत्साहित करना और खेती में विविधता बढ़ाना है।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, कम धान बेचने पर भी मिलेगा लाभ

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की जगह केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे कृषक उन्नति योजना के तहत पूरे 21 क्विंटल के हिसाब से 13,839 रुपये के बराबर आदान सहायता यानी बोनस मिलेगा।

अर्थात निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।