छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बनेंगे ‘बाल प्रहरी क्लब’, बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की निगरानी करेंगे विद्यार्थी

बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के बीच 13 नवंबर को हुआ MoU; कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में गठित होंगी समितियां। बाल विवाह, बाल श्रम, नशा, साइबर सुरक्षा और मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर करेंगे जागरूकता।

Highlights

छत्तीसगढ़ के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में गठित होंगे बाल प्रहरी क्लब।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के बीच हुआ समझौता।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में होगी पहल।
बाल विवाह, बाल श्रम, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो और साइबर सुरक्षा पर विशेष काम।
जरूरतमंद और लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास।
उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’।

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए बनेगी बाल प्रहरी समिति

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में ‘बाल प्रहरी समिति (बाल प्रहरी क्लब)’ के गठन और संचालन के लिए 13 नवंबर को समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस पहल के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के साथ कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ अपने सहपाठियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाएगा।

आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की मौजूदगी में हुआ MoU

रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की विशेष उपस्थिति में समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ।

इस अवसर पर आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह सहित दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। पहल के तहत बाल आयोग के विधिक अधिकारों और संरक्षण संबंधी अनुभव को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की संगठनात्मक कार्यप्रणाली से जोड़कर विद्यालय स्तर पर बाल संरक्षण का मॉडल विकसित किया जाएगा।

इसका उद्देश्य बच्चों को केवल अपने अधिकारों की जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें अपने सहपाठियों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति भी सजग बनाना है। किसी बच्चे के साथ अन्याय, शोषण या अधिकारों के उल्लंघन की आशंका होने पर समय रहते संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने में बाल प्रहरी क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बाल विवाह, बाल श्रम और साइबर सुरक्षा पर रहेगी विशेष नजर

बाल प्रहरी क्लब की कार्ययोजना में दस प्रमुख विषय शामिल किए गए हैं। इनमें पांच स्थायी विषय निर्धारित किए गए हैं, जिन पर प्रत्येक क्लब को विशेष रूप से काम करना होगा।

इनमें बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता तथा साइबर सुरक्षा और मानव तस्करी की रोकथाम शामिल हैं।

इसके अलावा पांच अन्य विषय स्थानीय परिस्थितियों और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार तय किए जाएंगे। इनमें आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

स्कूल छोड़ने की स्थिति में बच्चों की पहचान कर करेंगे मदद

बाल प्रहरी क्लब का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शून्य ड्रॉपआउट की दिशा में प्रयास करना भी है। इसके तहत लगातार अनुपस्थित रहने वाले या संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें सहयोग और परामर्श के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने में मदद की जाएगी।

इसके साथ ही बाल अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी संभावित घटनाओं की शुरुआती स्तर पर पहचान कर संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, नशावृत्ति और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा।

ग्राम पंचायत से लेकर चाइल्ड हेल्पलाइन तक होगा समन्वय

बाल प्रहरी क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), बाल कल्याण समिति (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 से जोड़ा जाएगा।

इस समन्वय का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। किसी संवेदनशील मामले में बाल प्रहरी के रूप में चयनित विद्यार्थी खुद हस्तक्षेप या टकराव नहीं करेंगे। उनकी भूमिका सूचना देने, जागरूकता फैलाने और जरूरतमंद बच्चे को सहायता तक पहुंचाने में सहयोग करने तक सीमित रहेगी।

बच्चों की सुरक्षा और पहचान की गोपनीयता रहेगी सर्वोपरि

इस पहल में बच्चों की सुरक्षा और उनकी पहचान की गोपनीयता को प्राथमिकता दी गई है। संवेदनशील मामलों में पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को ऐसी भूमिका नहीं दी जाएगी, जिससे वे किसी जोखिमपूर्ण स्थिति में सीधे उलझें। संवेदनशील मामलों की जानकारी संबंधित सक्षम संस्थाओं तक पहुंचाने पर जोर रहेगा।

हर स्कूल में क्लब गठन, शपथ और मासिक रिपोर्टिंग की व्यवस्था

समझौते के तहत प्रत्येक विद्यालय में बाल प्रहरी क्लब का गठन किया जाएगा। क्लब के सदस्यों को बाल प्रहरी निष्ठा शपथ दिलाई जाएगी और नियमित जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

इसके अलावा क्लबों के कामकाज की निगरानी के लिए मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ भी प्रदान किया जाएगा।

बच्चों की भागीदारी से सुरक्षित विद्यालयी वातावरण बनाने का लक्ष्य

कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इस पहल को बाल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार बताया। उनका कहना था कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी से ही विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को मजबूत किया जा सकता है।

इस अवसर पर बाल आयोग के सचिव बृजेन्द्र ठाकुर, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य सचिव अमित कुमार देशमुख, आयोग की सहायक संचालक ममता जोशी, स्टेट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सदीक शेख, दिगंबर सिंह, दिलीप पटेल, डॉ. सांत्वना ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

यह MoU छत्तीसगढ़ में विद्यालय स्तर पर बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आयोग के विधिक संरक्षण तंत्र, स्काउट्स एवं गाइड्स की अनुशासित कार्यप्रणाली और विद्यालयों के व्यापक नेटवर्क के समन्वय से बच्चों की भागीदारी पर आधारित बाल संरक्षण मॉडल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।