धान खरीदी और डिजिटल क्रॉप सर्वे के अतिरिक्त काम से परेशान राजस्व निरीक्षक, संघ ने सौंपा ज्ञापन

पटवारियों की संभावित हड़ताल के बीच राजस्व निरीक्षकों पर बढ़ते कार्यभार को लेकर जताई चिंता, स्पष्ट निर्देश और पर्याप्त संसाधन देने की मांग

राजस्व निरीक्षक संघ रायगढ़
राजस्व निरीक्षक संघ रायगढ़

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन सहित राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों को लेकर राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों के बीच कार्यभार का मुद्दा गरमाने लगा है। छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ की जिला शाखा रायगढ़ ने शासन और प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि स्पष्ट दिशा-निर्देश और पर्याप्त संसाधनों के बिना अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने से मैदानी स्तर पर कामकाज प्रभावित हो सकता है।

पटवारियों की हड़ताल से बढ़ सकता है अतिरिक्त कार्यभार

छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ की जिला शाखा रायगढ़ की ओर से 17 नवंबर 2026 को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहा गया है कि राजस्व निरीक्षकों को उनके निर्धारित दायित्वों के अलावा लगातार नए कार्य सौंपे जा रहे हैं।

संघ के मुताबिक, पटवारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की स्थिति में डिजिटल क्रॉप सर्वे, धान खरीदी, किसान पंजीयन और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों का अतिरिक्त भार राजस्व निरीक्षकों पर डाले जाने की तैयारी है। संघ ने इस व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा है कि पर्याप्त संसाधन और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल होगा।

स्पष्ट आदेश और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग

संघ ने मांग की है कि राजस्व निरीक्षकों को उनके मूल दायित्वों के अतिरिक्त अन्य कार्य सौंपने से पहले शासन स्तर पर स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं। इसके साथ ही पर्याप्त तकनीकी संसाधन, जरूरी कर्मचारियों की उपलब्धता और कार्यों को पूरा करने के लिए समय-सीमा भी तय की जाए।

पटवारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की मांग

राजस्व निरीक्षक संघ ने शासन-प्रशासन से पटवारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की अपील की है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार डालने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे सभी राजस्व कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सकें।

अब देखना होगा कि राजस्व निरीक्षक संघ की मांगों और कार्यभार को लेकर जताई गई चिंताओं पर शासन और जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है।

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