छत्तीसगढ़ के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर का वेतन रोका, विद्या समीक्षा केंद्र एप में लापरवाही पर कार्रवाई

बार-बार निर्देश और स्मरण पत्र के बावजूद शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति से जुड़ी जानकारी नहीं देने पर DPI ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) एप के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) पर कार्रवाई की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने इन अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। कार्रवाई रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा सहित 19 जिलों के डीईओ पर की गई है।

बार-बार निर्देश के बाद भी नहीं दी जानकारी

डीपीआई संचालक ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर उन शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी गूगल शीट में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जो वीएसके एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 3 नवंबर को स्मरण पत्र भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद 17 जिलों से अपेक्षित जानकारी नहीं मिली।

इसी तरह, 16 अक्टूबर को विभाग ने उन स्कूलों का विवरण मांगा था, जहां एक भी कार्यरत कर्मचारी वीएसके एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहा है। इस संबंध में 4 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र जारी किया गया। इसके बाद भी 10 जिलों के डीईओ ने गूगल शीट में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

पदीय कर्तव्यों में लापरवाही मानकर कार्रवाई

विभाग ने बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं कराने को पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता माना है। आदेश में इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार बताया गया है।

इन 19 जिलों के डीईओ का वेतन रोका

कार्रवाई की जद में आए जिलों में नारायणपुर, सरगुजा, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कबीरधाम, बस्तर, मुंगेली, सुकमा, बालोद, दंतेवाड़ा, रायपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया शामिल हैं।

इनमें नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे जिले हैं, जहां से दोनों श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

आदेश की प्रतिलिपि सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

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