छत्तीसगढ़ में 3 पटवारी निलंबित, 57 का अक्टूबर वेतन रोका; प्रशासन सख्त

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन की कार्रवाई; राजस्व कार्यों में लापरवाही और अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में तीन पटवारी निलंबित।

Highlights

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित नहीं किया गया।
आकाश सिंह राजपूत, वाणी झा और अमित श्रीवास्तव पर कार्रवाई।
डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री और स्वामित्व योजना के काम प्रभावित।
प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए।
निलंबित पटवारियों को मुख्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश।

पटवारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन की सख्ती

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व कार्यों में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं करने के मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल जिले के 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी आहरित नहीं किया गया है।

प्रशासन ने गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि शासकीय कार्यों से विरत रहने और आदेशों की अवहेलना जारी रहने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं पटवारी

प्रशासन के मुताबिक, जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन समय पर पूरा होना जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि इन कार्यों के लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अंतिम नोटिस में 2 नवंबर तक काम पर लौटने के निर्देश

हड़ताली पटवारियों को 30 अक्टूबर को जारी अंतिम नोटिस में पहले दिए गए 16 अक्टूबर के निर्देशों का हवाला दिया गया था। नोटिस के अनुसार, पटवारियों को 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम संभालना था।

इसके साथ ही संबंधित तहसीलदार को सूचना देकर लंबित कार्यों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय पर काम पर नहीं लौटने की स्थिति में अनुपस्थिति को नियमानुसार अनधिकृत मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को भेजने की चेतावनी दी गई थी।

नोटिस में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के तहत कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

आकाश सिंह राजपूत पर स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही का आरोप

निलंबित किए गए पटवारियों में खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत शामिल हैं। उन पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और दो गांवों के प्रतिवेदन जमा नहीं करने का आरोप है।

इसके कारण पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण में देरी हुई। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन से संबंधित आवेदन उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।

वाणी झा पर डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन में लापरवाही

छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा को भी निलंबित किया गया है। उन पर डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन से जुड़े कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने का आरोप है।

निलंबन आदेश में प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और किसान पंजीयन के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित रहने का उल्लेख किया गया है।

अमित श्रीवास्तव ने अतिरिक्त प्रभार नहीं संभाला

साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने और स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने का आरोप है।

उन्हें 24 सितंबर को कुम्हरवाड़ा हल्का नंबर 09 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां उपस्थित होकर अतिरिक्त प्रभार ग्रहण नहीं किया। इसके चलते संबंधित क्षेत्र में स्वामित्व योजना के कार्य प्रभावित हुए और पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों का वितरण लंबित रहा।

तीनों पटवारियों का मुख्यालय निर्धारित, विभागीय कार्रवाई भी प्रस्तावित

तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, वाणी झा का छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का साल्हेवारा निर्धारित किया गया है। तीनों को प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित है।

जिले के 57 हड़ताली पटवारियों का अक्टूबर का वेतन नहीं हुआ आहरित

वेतन को लेकर प्रशासन ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा की ओर से 6 नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी गई जानकारी के अनुसार, जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं।

इनमें से आठ पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित किया गया है। इनमें कार्यरत और संतान पालन अवकाश पर रहे पटवारी शामिल हैं। वहीं, हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित नहीं किया गया है।