छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी का विरोध, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार से की मांग

220 दिन कक्षाएं लगाने का नियम, लेकिन 180 से 185 दिन ही संचालित हो पा रहे स्कूल; एसोसिएशन ने दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों से जनगणना कार्य कराने का दिया सुझाव।

Highlights

  • निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी लगाने की तैयारी का विरोध शुरू।
  • छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की।
  • एसोसिएशन के मुताबिक, शिक्षकों की ड्यूटी से पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां होंगी प्रभावित।
  • नियम के अनुसार साल में 220 दिन कक्षाएं लगनी चाहिए, जबकि स्कूल 180 से 185 दिन ही संचालित हो पा रहे हैं।
  • जनगणना कार्य में दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं लेने का सुझाव।

निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी पर आपत्ति

छत्तीसगढ़। प्रदेश में निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाए जाने की तैयारी के बीच विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए सरकार से निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य से अलग रखने की मांग की है।

एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाए जाने से स्कूलों की नियमित पढ़ाई और अन्य जरूरी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। निजी स्कूल पहले से ही सीमित शैक्षणिक दिनों की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त छुट्टियां देने की स्थिति नहीं है।

जनगणना ड्यूटी का विरोध
जनगणना ड्यूटी का विरोध

दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों की भी लगाई जाए ड्यूटी

एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए केवल शिक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय सरकार को दूसरे विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी लेनी चाहिए।

संगठन का कहना है कि कई ऐसे शासकीय विभाग हैं, जिनके कर्मचारियों की जनगणना कार्य में उतने अनुपात में ड्यूटी नहीं लगती, जितनी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लगाई जाती है। ऐसे विभागों के कर्मचारियों को जिम्मेदारी देकर निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस कार्य से अलग रखा जा सकता है।

220 दिन कक्षाएं लगाने का नियम, 180-185 दिन ही चल रहे स्कूल

एसोसिएशन ने स्कूलों में कम होते शैक्षणिक दिनों को लेकर भी चिंता जताई है। संगठन के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार साल में 220 दिन कक्षाएं संचालित करना अनिवार्य है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से स्कूल 180 से 185 दिन से अधिक संचालित नहीं हो पा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में निजी स्कूलों के पास अतिरिक्त छुट्टियां देने की गुंजाइश नहीं बचती। यदि शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई जाती है, तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और स्कूलों की अन्य जरूरी गतिविधियों पर पड़ सकता है।

जनगणना ड्यूटी का विरोध
जनगणना ड्यूटी का विरोध

सरकार से फैसला वापस लेने का अनुरोध

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में नहीं लगाई जाए। संगठन का मानना है कि शिक्षकों की अनुपलब्धता से शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होगी।

एसोसिएशन ने जनगणना कार्य के लिए दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं लेने की मांग दोहराई है, ताकि जनगणना का काम भी प्रभावित न हो और स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था भी सुचारु रूप से चलती रहे।

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