धान के बदले दूसरी फसल लेने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान, एग्रीस्टैक में पंजीयन और रकबे का सत्यापन अनिवार्य; 15 नवंबर तक करा सकेंगे पंजीयन

Highlights
- कृषक उन्नति योजना में फसल विविधीकरण को लेकर बदले नियम।
- धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान।
- दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि।
- योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन और रकबे का सत्यापन जरूरी।
- पंजीयन की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित।
कृषक उन्नति योजना में बदले नियम
छत्तीसगढ़ में किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करने वाली कृषक उन्नति योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत खरीफ सीजन में धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन कराना और फसल के रकबे का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
योजना के तहत धान के बदले अन्य फसल की खेती करने वाले पात्र किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान देने का प्रावधान है। इससे किसानों को धान की खेती पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
दलहन और तिलहन की खेती पर भी मिलेगा अनुदान
सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। इसके तहत पात्र किसानों को 10 हजार रुपये तक की अनुदान राशि मिल सकेगी।
इस बदलाव से उन किसानों को भी योजना के दायरे में लाभ मिलने का रास्ता खुलेगा, जो दलहन और तिलहन की खेती कर कृषि में विविधता लाना चाहते हैं।
एग्रीस्टैक पंजीयन और रकबे का सत्यापन जरूरी
नई व्यवस्था के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एग्रीस्टैक में पंजीयन कराना होगा। इसके साथ ही संबंधित फसल के रकबे का सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। किसान 15 नवंबर तक पंजीयन करा सकते हैं।
कृषि विभाग ने किसानों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन कराने और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की है, ताकि योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो।
रायगढ़ में 1.43 लाख पंजीकृत किसान
रायगढ़ जिले में वर्तमान में लगभग 1 लाख 43 हजार पंजीकृत किसान हैं। पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले जिले के किसान कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग के अनुसार, किसानों को समय पर पंजीयन और रकबे का सत्यापन कराना चाहिए, जिससे उन्हें निर्धारित प्रोत्साहन राशि मिल सके।












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