छत्तीसगढ़ में कोचिंग संस्थानों पर लगेगी लगाम, पंजीकरण होगा अनिवार्य

कोचिंग संस्थानों के लिए नया कानून लाने की तैयारी, विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को मिलेगी प्राथमिकता; मनमानी फीस, उत्पीड़न और नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में संचालित कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर अंकुश लगाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार नया कानून बनाने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2026 का प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित कानून में कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य करने, फीस में पारदर्शिता, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिकायतों के समाधान सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर 10 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने और गंभीर मामलों में पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव है।

20 या अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण जरूरी

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। पंजीकरण की वैधता पांच वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करना और उनकी जवाबदेही तय करना है। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को संस्थानों की सुविधाओं तथा संचालन संबंधी जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

मनमानी फीस पर लगेगी रोक, बीच में कोर्स छोड़ने पर मिलेगी राहत

विधेयक के प्रारूप में कोचिंग संस्थानों की फीस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत शुल्क संबंधी स्पष्ट जानकारी देना और पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने की स्थिति में फीस वापसी के प्रावधान शामिल किए गए हैं।

इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को मनमानी फीस तथा शुल्क वापसी से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।

विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता

प्रस्तावित कानून में विद्यार्थियों को तनावमुक्त और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परामर्श व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के निवारण और विद्यार्थियों की सहायता के लिए चौबीसों घंटे दूरभाष सेवा शुरू करने की व्यवस्था भी प्रारूप में शामिल की गई है।

छात्रावासों की सुरक्षा के लिए भी होंगे प्रावधान

कोचिंग संस्थानों से जुड़े छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर भी विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। इसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है, जो पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर रहकर कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते हैं।

सरकार का मानना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर संस्थानों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगा राज्यस्तरीय प्राधिकरण

विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समितियों का गठन किया जाएगा।

ये समितियां कोचिंग संस्थानों के संचालन और नियमों के पालन की निगरानी करेंगी। इससे राज्य और जिला स्तर पर संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना

प्रस्तावित कानून में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 10 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। गंभीर मामलों में संबंधित संस्थान का पंजीकरण रद्द करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

विधेयक के प्रारूप पर सात दिन में मांगे गए सुझाव

उच्च शिक्षा विभाग ने विधेयक के प्रारूप को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए अभिभावकों, शिक्षाविदों, युवाओं, संबंधित पक्षों और आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए सात दिन की अवधि निर्धारित की गई है।

विधेयक का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त सुझावों और राय के आधार पर प्रारूप को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

विद्यार्थियों के हितों की रक्षा पर सरकार का जोर

उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विद्यार्थियों को सुरक्षित, सकारात्मक और तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ अभिभावकों के हितों की रक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। प्रस्तावित कानून से कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी और विद्यार्थियों को अनावश्यक शैक्षणिक दबाव तथा अन्य समस्याओं से राहत दिलाने में मदद मिलेगी।