पीवी ऐप की तकनीकी खामियों, तबादलों और निलंबन के विरोध में पटवारी संघ का ऐलान; किसान पंजीयन, फसल सत्यापन और प्रमाण पत्रों से जुड़े कामों पर पड़ सकता है असर।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीवी ऐप से फसलों के भौतिक सत्यापन को लेकर पटवारियों और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। ऐप में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान नहीं होने का आरोप लगाते हुए राजस्व पटवारी संघ की रायपुर जिला शाखा ने 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना कलेक्टर को दी है। पटवारियों की इस हड़ताल से फसल सत्यापन, किसान पंजीयन, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र सहित राजस्व विभाग के कई काम प्रभावित होने की आशंका है।
पीवी ऐप की समस्याओं को लेकर नाराजगी
राजस्व पटवारी संघ का कहना है कि पीवी ऐप के माध्यम से फसलों के भौतिक सत्यापन में कई तरह की तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। संघ के अनुसार, इन समस्याओं से शासन और विभागीय अधिकारियों को पहले भी अवगत कराया गया, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं निकला है। इसके बावजूद पटवारियों पर ऐप के जरिए काम पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है।
कई विभागीय जिम्मेदारियों का दबाव
पटवारियों के अनुसार, उन्हें डिजिटल फसल सर्वेक्षण, एग्रीस्टैक, किसान पंजीयन, जनगणना के प्रथम चरण, लघु सिंचाई गणना और राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वेक्षण जैसे कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा स्वामित्व योजना, सेवा संकल्प शिविर और आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनाने से जुड़े काम भी करने पड़ते हैं।
संघ का कहना है कि पहले से कई जिम्मेदारियां निभा रहे पटवारियों के सामने पीवी ऐप की तकनीकी समस्याओं के कारण काम पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
तबादले और निलंबन की कार्रवाई का विरोध
पटवारी संघ ने पीवी ऐप के बहिष्कार को लेकर की जा रही कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई है। संघ का आरोप है कि बलौदाबाजार जिले में पदाधिकारियों और अन्य पटवारियों के तबादले किए गए तथा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। वहीं, महासमुंद जिले में पटवारियों के निलंबन पर भी संघ ने आपत्ति जताई है।
संघ ने संबंधित कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। पटवारियों का कहना है कि तकनीकी समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय कार्रवाई किए जाने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति की मांग
पीवी ऐप से जुड़ी समस्याओं के अलावा पटवारी संघ ने लंबित वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति का लाभ देने की मांग भी उठाई है। संघ के अनुसार, इन मांगों पर समाधान नहीं निकलने की स्थिति में प्रांतीय आह्वान के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
किसानों और आम लोगों के काम पर पड़ सकता है असर
पटवारियों की हड़ताल से फसलों का सत्यापन, किसान पंजीयन और राजस्व संबंधी कामों में देरी होने की आशंका है। इसके साथ ही आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अब प्रशासन के सामने पटवारियों की मांगों और पीवी ऐप से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने की चुनौती है। यदि हड़ताल जारी रहती है, तो इसका असर किसानों और आम नागरिकों से जुड़े विभिन्न सरकारी कार्यों पर पड़ सकता है।
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