छत्तीसगढ़ में चक्रवात अर्नब से फसल नुकसान, किसानों को मिलेगी राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चक्रवात ‘अर्नब’ के कारण फसलों को हुए नुकसान के बाद प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को फसल क्षति का तत्काल सर्वेक्षण कराने और प्रभावित किसानों को जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6-4 के प्रावधानों और निर्धारित मानदंडों के अनुसार दी जाएगी।

मुख्य बातें

चक्रवात ‘अर्नब’ से प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश।
RBC 6-4 के प्रावधानों के अनुसार किसानों को मिलेगी सहायता।
सरकार ने प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई।

फसल नुकसान का तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि चक्रवात ‘अर्नब’ से फसलों को हुए नुकसान के कारण किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को फसल क्षति का तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।

सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को निर्धारित नियमों और मानदंडों के अनुसार शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी।

RBC 6-4 के तहत मिलेगी सहायता राशि

मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार, प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6-4 के प्रावधानों के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता का निर्धारण संबंधित नियमों और निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

फसल नुकसान के आकलन के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, सहायता राशि की दर, पात्रता और भुगतान की समय-सीमा से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश या जिला प्रशासन की सूचना से स्पष्ट होगी।

प्राकृतिक आपदा में किसानों के साथ सरकार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार हर प्रभावित किसान के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने किसानों की मेहनत और उनके हितों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

अब जिला स्तर पर फसल क्षति के सर्वेक्षण और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। प्रभावित किसानों को सलाह है कि वे अपने क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों या जिला प्रशासन से सर्वेक्षण और सहायता संबंधी जानकारी प्राप्त करें।